2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी; कोणकोणते शेतकरी पात्र? मुख्यमंत्री म्हणाले…
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करत कर्जमाफीबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ सुरू करण्याची घोषणा केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हा आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या पीक कर्जावर ही कर्जमाफी लागू होणार असून पात्र शेतकऱ्यांना मोठा लाभ मिळणार आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जाची माफी दिली जाणार आहे. सरकारने सांगितले की, शेतकऱ्यांवर असलेले कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय जे शेतकरी वेळेवर कर्जफेड करतात, अशा नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची घोषणा देखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेतून फायदा होणार आहे.
कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर विरोधी पक्षांकडून सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ही कर्जमाफी अपुरी असल्याचा आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या टीकेला उत्तर देताना स्पष्ट केले की, सरकारची भूमिका शेतकऱ्यांना खरा दिलासा देण्याची आहे आणि त्यासाठीच ही योजना राबवली जात आहे.
फडणवीस यांनी कर्जमाफीसंदर्भातील काही गैरसमज देखील दूर केले. काहीजण राष्ट्रीयकृत बँकांचे कर्ज माफ होणार नाही, जिल्हा बँकेचे कर्ज माफ होणार नाही किंवा सोसायटीकडून घेतलेले कर्ज माफ होणार नाही अशा अफवा पसरवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात ज्या कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेला पीक कर्ज देण्याचा अधिकार आहे, त्या सर्व संस्थांकडून घेतलेले 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारचा प्रयत्न शेतकऱ्यांना थेट लाभ देण्याचा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ही कर्जमाफी बँकांसाठी नसून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने स्वतंत्र समिती स्थापन केली असून ती सर्व निकष आणि प्रक्रिया निश्चित करण्याचे काम करत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, सरकारचे लक्ष्य 30 जूनपूर्वी कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आहे. समिती सध्या योजनेच्या तांत्रिक बाबींवर काम करत आहे आणि यापूर्वी झालेल्या कर्जमाफी योजनांपेक्षा ही योजना अधिक प्रभावी आणि शेतकरीहिताची असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या योजनेअंतर्गत पात्रतेबाबत काही महत्त्वाचे निकष देखील स्पष्ट करण्यात आले आहेत. ज्यांच्या नावावर दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज थकीत आहे असे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकलेले आहे त्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेले कर्ज या योजनेत समाविष्ट केले जाणार आहे. याशिवाय नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
यामुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे ओझे कमी होऊन शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.