राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात निर्गमित करण्यात आले 04 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.01.04.2026
राज्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने १ एप्रिल २०२६ हा दिवस महत्वाचा ठरला असून, त्या दिवशी एकूण चार महत्वाचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. या निर्णयांचा विविध विभागांतील प्रशासन, शिक्षण व्यवस्था तसेच महसूल यंत्रणेवर थेट परिणाम होणार आहे.
पहिला शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत जारी करण्यात आला आहे. नवीन ‘सेवार्थ’ प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः पुणे विभागातील सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या असून, प्रशासनातील कामकाज अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि सुसूत्र करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
दुसरा महत्वाचा निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून घेण्यात आला आहे. कायमस्वरूपी विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता मिळालेल्या, परंतु वारंवार मूल्यांकन व अनुदानाच्या निकषांमध्ये अपात्र ठरलेल्या खाजगी प्राथमिक शाळा व त्यांच्या तुकड्यांबाबत हा निर्णय आहे. या माध्यमातून शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे आणि निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
तिसरा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाशी संबंधित आहे. नाशिक विभागातील आस्थापना अंतर्गत एकूण १२८३ अस्थायी पदांना १ मार्च २०२६ ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे संबंधित कार्यालयांमधील कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्यास मदत होणार आहे.
चौथा निर्णय देखील महसूल व वन विभागाकडूनच घेण्यात आला आहे. भूमी अभिलेख विभागातील अस्थायी पदांना देखील १ मार्च २०२६ ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भूमी अभिलेख संबंधित कामे वेळेत पूर्ण होण्यास आणि प्रशासनिक सातत्य राखण्यास सहाय्य होईल.
वरील सर्व शासन निर्णय राज्यातील विविध विभागांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आणि प्रशासन अधिक परिणामकारक बनवण्यासाठी घेण्यात आलेले असून, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी ते अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहेत.