राज्यातील लाखो रेशन कार्ड्स होणार बंद, सरकारकडून 5 मोठे बदल, नवे नियम?
राज्यातील तसेच देशातील रेशन कार्डधारकांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून रेशन कार्डच्या नियमांमध्ये काही मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बदलांमुळे अनेक अपात्र लाभार्थ्यांची नावे रेशन यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे. सरकारचा उद्देश असा आहे की, मोफत धान्याचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू आणि गरीब कुटुंबांपर्यंत पोहोचावा. त्यामुळे १ एप्रिल २०२६ पासून रेशन कार्डसंबंधित काही कडक नियम लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात येत आहे.
वन नेशन वन रेशन कार्ड ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सरकारने रेशन कार्ड पात्रतेसंदर्भात नवीन नियमावली तयार केली आहे. या नियमांनुसार उत्पन्न, मालमत्ता, वाहन आणि इतर आर्थिक स्थितीच्या आधारे लाभार्थ्यांची तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे ज्या कुटुंबांकडे चांगले उत्पन्न किंवा मोठी मालमत्ता आहे, अशा लोकांना रेशनचा लाभ घेता येणार नाही. या निर्णयामुळे लाखो अपात्र लाभार्थ्यांची नावे रेशन यादीतून कायमची काढली जाऊ शकतात.
नवीन नियमांनुसार उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. शहरी भागातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ते कुटुंब रेशनसाठी अपात्र ठरू शकते. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या निकषामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांना योजनेतून वगळण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
तसेच ज्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन आहे, त्यांनाही रेशनचा लाभ मिळणार नाही. यामध्ये कार किंवा इतर चारचाकी वाहनांचा समावेश होतो. काही ठिकाणी ट्रॅक्टरसारख्या वाहनांचाही विचार केला जाऊ शकतो. सरकारच्या मते, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानले जातात, त्यामुळे अशा कुटुंबांना मोफत धान्याची गरज नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
मालमत्तेच्या बाबतीतही सरकारने स्पष्ट नियम ठरवले आहेत. जर एखाद्या कुटुंबाकडे १०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा स्वतःचे पक्के घर असेल, तर ते कुटुंब रेशनसाठी अपात्र ठरू शकते. या नियमामुळे मोठी मालमत्ता असलेल्या कुटुंबांना रेशन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
याशिवाय, कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती आयकर भरत असल्यास त्या कुटुंबाचे रेशन कार्ड रद्द केले जाऊ शकते. आयकर भरणारे लोक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे गृहित धरले जाते. त्यामुळे अशा कुटुंबांना सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत धान्याचा लाभ मिळणार नाही.
घरातील सुविधांवरही लक्ष दिले जाणार आहे. ज्या कुटुंबांच्या घरात एसी, जनरेटर किंवा इतर महागड्या सुविधा आहेत, अशा कुटुंबांचीही पात्रता तपासली जाईल. जर अशा सुविधा आढळल्या, तर त्या कुटुंबांना रेशन योजनेतून वगळले जाऊ शकते.
तसेच आता सर्व रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रत्येक लाभार्थ्याने आपल्या जवळच्या रेशन दुकानात जाऊन आधार कार्डच्या माध्यमातून ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने वेळेत ई-केवायसी केली नाही, तर त्याचे रेशन कार्ड तात्पुरते किंवा कायमचे बंद केले जाऊ शकते.
सरकारने बनावट माहिती देऊन रेशनचा लाभ घेणाऱ्या लोकांवरही कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. जर तपासणीदरम्यान एखाद्या व्यक्तीने चुकीची माहिती देऊन रेशन घेतल्याचे आढळले, तर त्याचे रेशन कार्ड रद्द केले जाईल. त्याचबरोबर आतापर्यंत घेतलेल्या धान्याची वसुली बाजारभावानुसार केली जाऊ शकते. काही प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई देखील होऊ शकते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने गरजू आणि गरीब कुटुंबांना धान्याचा पुरवठा अधिक व्यवस्थितपणे करता येईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. सध्याच्या अंदाजानुसार, या नवीन तपासणी प्रक्रियेमुळे देशभरातील सुमारे ७० लाख अपात्र रेशन कार्ड्स बंद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सर्व रेशन कार्डधारकांनी आपली माहिती योग्य असल्याची खात्री करून घ्यावी आणि वेळेत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.